दिल्ली प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त केंद्र, DMRC, रेलवे और पुलिस को कारण बताओ नोटिस

सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश

1- मेट्रो और रेल सुविधाएं सामान्य रूप से चलेंगी, जब तक कि आर्टिकल 19(2) के तहत पब्लिक ऑर्डर में गड़बड़ी को देखते हुए कोई नियम लागू करने की ज़रूरत न पड़े.

2- शहर में लोगों की आवाजाही पर ट्रैफिक नियमों के तहत कोई रोक नहीं होगी. कानून-व्यवस्था और ट्रैफिक की स्थिति को देखते हुए बैरिकेड लगाने के फैसले की तुरंत समीक्षा की जाएगी.

3- इंटरनेट सुविधाएं बिना किसी रुकावट के चलती रहेंगी.

4- कानून के अनुसार शहर में लोगों की आवाजाही सुचारू रूप से जारी रहेगी.

5- कानून द्वारा तय प्रक्रिया के बिना किसी को हिरासत में नहीं लिया जाएगा, खासकर उन इलाकों के बाहर जहां शांतिपूर्ण और बिना हथियारों वाले लोगों का जमावड़ा हो और जहां BNSS की धारा 163 लागू न हो.

बोर्ड हटाने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट के आसपास धारा 163 के बारे में कोर्ट ने कहा ‘हम अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि अगर बोर्ड नहीं हटाया गया है तो उसे हटा दें, ताकि किसी को भी कोर्ट तक पहुंचने (आने-जाने) में परेशानी न हो और न्याय पाने में कोई डर या शंका न रहे.

‘मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को रोकना जिम्मेदारी’

जस्टिस बागची ने कहा कि हमने आर्टिकल 19 के तहत अधिकारों की रक्षा की है. कानूनी कर्तव्यों के उल्लंघन पर हमें जवाब चाहिए. कोर्ट ने ये भी कहा कि बिना बैज के पुलिस अधिकारियों द्वारा बल प्रयोग किए जाने की जांच की जाएगी. जस्टिस बागची ने SG से कहा कि आर्टिकल 32 के तहत हमारी यह ज़िम्मेदारी है कि हम मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को रोकें.